18 Months DA Arrears – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो ये खबर आपके लिए है। जी हां, 18 महीने से रुके हुए डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत) के एरियर को लेकर अब कुछ पॉजिटिव संकेत सामने आ रहे हैं। 2025 का बजट इस मामले में काफी अहम माना जा रहा है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला आसान भाषा में।
कोरोना के चलते रुका डीए – अब मिलेगा?
कोविड-19 महामारी के दौरान जब देश की आर्थिक हालत थोड़ी गड़बड़ थी, तब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के 18 महीने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए और डीआर रोक दिया गया था। सरकार ने तब कहा था कि ये सिर्फ अस्थायी रोक है और हालात सुधरने के बाद फिर से सब नॉर्मल कर दिया जाएगा। हालाँकि, उस दौरान की बढ़ी हुई डीए की रकम यानी एरियर अब तक नहीं दी गई है।
कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग
महामारी के बाद से ही सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनका 18 महीने का बकाया डीए एरियर मिलना चाहिए। कई बार कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपे और कहा कि इस रकम का इंतजार करते-करते सालों बीत गए। कर्मचारियों का कहना है कि ये उनका हक है और मौजूदा समय में जब महंगाई बढ़ रही है, तो ये रकम काफी मददगार साबित हो सकती है।
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बजट 2025 से क्या उम्मीदें हैं?
अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की – कब मिलेगा एरियर?
फरवरी 2025 में मोदी सरकार का अगला बजट पेश होने वाला है, जो उनके तीसरे कार्यकाल का पहला फुल बजट होगा। इसी बजट में संभावना है कि सरकार डीए एरियर को लेकर कोई ठोस फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय में प्रस्ताव भेजा गया है और इस पर विचार किया जा रहा है। अगर प्रस्ताव पास होता है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
सरकार क्या सोच रही है?
फिलहाल सरकार का रुख इस मामले पर काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्रालय इस पर गंभीरता से सोच रहा है, क्योंकि अब देश की आर्थिक हालत पहले से काफी बेहतर हो गई है। अगर सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है, तो ये उसकी एक कर्मचारी-हितैषी छवि बनाने में भी मदद करेगा।
डीए एरियर का आर्थिक असर
अब आप सोच रहे होंगे कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? तो जान लीजिए – अगर ये एरियर सभी कर्मचारियों को मिलता है, तो ये रकम हजारों करोड़ में जा सकती है। इसका फायदा ये होगा कि लोगों की जेब में पैसा आएगा, जिससे बाजार में खरीदारी बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। साथ ही, लोग इस पैसे से अपने जरूरी खर्च पूरे कर सकेंगे या कुछ निवेश भी कर पाएंगे।
क्या करना चाहिए कर्मचारियों को?
अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। धैर्य बनाए रखें और सरकारी वेबसाइट्स पर नजर रखें। जैसे ही सरकार इस बारे में कोई फैसला लेगी, पूरी जानकारी – प्रक्रिया, समयसीमा और भुगतान का तरीका – सब कुछ बताया जाएगा।
उम्मीद अभी बाकी है
18 महीने का डीए एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सिर्फ एक रकम नहीं, बल्कि उनके वर्षों के इंतजार और हक की बात है। सरकार ने भले महामारी के समय मजबूरी में इसे रोका हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसका समाधान निकाला जाए। फरवरी 2025 का बजट इस दिशा में एक बड़ा मौका हो सकता है।
