8th Pay Commission – देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं। अब जब इसके गठन की घोषणा सरकार द्वारा की जा चुकी है, तो इससे जुड़ी उम्मीदें और चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि यह नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है और पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था।
सरकार का रुख और कर्मचारियों की उम्मीदें
सरकार ने जनवरी 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसके लागू होने की आधिकारिक तारीख और फाइनल सिफारिशें सामने नहीं आई हैं। इसके बावजूद सूत्रों और विशेषज्ञों की मानें तो इस बार वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि महंगाई के प्रभाव को देखते हुए सरकार इस बार हाई फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को अपनाएगी।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिससे मूल वेतन को गुणा कर नए वेतन की गणना की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अब 8वें वेतन आयोग के लिए जो संभावित फिटमेंट फैक्टर चर्चा में है, वह 1.92 से लेकर 2.86 तक हो सकता है।
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- अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है।
- 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर यह 37,440 रुपये हो जाएगा।
- वहीं अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, जिसकी मांग नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) कर रही है, तो बेसिक सैलरी सीधा 51,480 रुपये प्रति माह हो सकती है।
इस तरह यह वेतन वृद्धि 20 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि डीए को अलग करके अगर सैलरी की तुलना की जाए तो यह बढ़ोतरी 92% से लेकर 186% तक हो सकती है।
डीए के अनुसार सैलरी में बढ़ोतरी
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 18,000 रुपये की न्यूनतम सैलरी के साथ 55% डीए मिल रहा है, जिससे कुल सैलरी 28,800 रुपये प्रति माह हो जाती है। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब तक डीए 59 से 60 प्रतिशत तक हो सकता है। इसका मतलब है कि नए आयोग के लागू होने से पहले ही सैलरी में डीए के जरिये अच्छी बढ़ोतरी हो चुकी होगी, और नए बेसिक वेतन के साथ कुल सैलरी में और उछाल आएगा।
क्या कहती है सरकार?
सरकार की ओर से फिलहाल केवल 8वें वेतन आयोग के गठन की पुष्टि की गई है, लेकिन इसकी सिफारिशों या फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह जरूर कहा गया है कि वेतन वृद्धि देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय की जाएगी।
कितने लोगों को मिलेगा लाभ?
इस नए वेतन आयोग से देशभर के लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा, लेकिन यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में अहम साबित होगा।
निजी और सरकारी क्षेत्र में बढ़ेगा अंतर
एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों को वेतन में भारी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, वहीं इससे निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के वेतनमानों में अंतर और अधिक बढ़ सकता है। इससे प्राइवेट कंपनियों पर भी अपने वेतनमानों को रिवाइज करने का दबाव बन सकता है।
8वें वेतन आयोग को लेकर भले ही सरकार की ओर से अंतिम घोषणा अभी नहीं हुई हो, लेकिन संकेत और आकलन बता रहे हैं कि इस बार वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी संभव है। अब सभी की निगाहें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं, जिससे स्पष्ट हो सके कि नया वेतन आयोग किस तारीख से लागू होगा और कर्मचारियों की सैलरी में वास्तविक वृद्धि कितनी होगी।
