8th Pay Commission Salary Hike – सरकारी नौकरी करने वाले भाई-बहनों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। काफी समय से चर्चा में चल रहे 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार की तरफ से नया अपडेट आया है। देशभर के कर्मचारी पिछले कुछ महीनों से बेसब्री से इस नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, और अब लग रहा है कि जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है।
क्या है 8वें वेतन आयोग का मामला?
दरअसल, केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करती है। आखिरी बार यानी 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था, जो 2014 में बना था। अब जब उसका कार्यकाल 2026 में खत्म होने वाला है, तो स्वाभाविक है कि अगला वेतन आयोग यानी 8वां वेतन आयोग उसके बाद लागू होगा।
जैसे-जैसे समय नज़दीक आ रहा है, कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। सबको उम्मीद है कि इस नए वेतन आयोग में उनकी बेसिक सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होगा और साथ ही महंगाई भत्ते (DA) को भी इसमें मर्ज किया जा सकता है।
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DA मर्ज होने की बात पर सरकार का जवाब
हाल ही में इस मुद्दे को लेकर नेशनल काउंसिल – जेसीएम (NC-JCM) की तरफ से मांग की गई थी कि DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए, जिससे सैलरी में बड़ा फायदा मिले। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इस पर स्थिति साफ कर दी है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी साफ शब्दों में कहें तो DA को सैलरी में जोड़ने की कोई योजना अभी नहीं बनाई गई है।
हां, ये जरूर कहा गया कि भविष्य में जब 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होगी, तब उस दौरान कुछ पहलुओं पर विचार हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।
8वें वेतन आयोग कब लागू होगा?
अब सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग आखिर कब से लागू होगा? अभी तक सरकार ने औपचारिक तौर पर इसके गठन का ऐलान नहीं किया है, लेकिन खबरों की मानें तो अप्रैल 2025 तक इसका गठन हो सकता है।
इसके बाद आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में करीब 1 साल का वक्त लग सकता है। इस हिसाब से 2026 की शुरुआत में यानी 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है।
किसे मिलेगा फायदा?
अगर 8वें वेतन आयोग को समय पर लागू किया जाता है, तो इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा लगभग 60 लाख पेंशनभोगियों की भी पेंशन में इजाफा किया जा सकता है।
सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती हैं। यानी इसका असर पूरे देशभर के सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा।
क्यों होता है हर 10 साल में वेतन आयोग?
अब आप सोच रहे होंगे कि हर 10 साल में वेतन आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दरअसल, हर दशक में महंगाई बहुत बढ़ जाती है। लोगों की ज़रूरतें और खर्च भी बढ़ते हैं। ऐसे में पुरानी सैलरी से काम चलाना मुश्किल हो जाता है।
इसलिए सरकार एक आयोग बनाती है जो कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन आदि की समीक्षा करता है और फिर उसके मुताबिक नई सिफारिशें देता है। उसी के आधार पर नई सैलरी तय की जाती है।
आगे क्या उम्मीद करें?
फिलहाल तो सरकार की ओर से ये कहा गया है कि DA को सैलरी में मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे 8वें वेतन आयोग का गठन करीब आएगा, इस तरह की और खबरें भी सामने आती रहेंगी।
तो अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या किसी राज्य सरकार में नौकरी कर रहे हैं, तो थोड़ी और इंतजार कीजिए। आने वाले समय में आपके वेतन में बड़ा बदलाव हो सकता है।
और हां, ये मत भूलिए कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, उसका फायदा पिछले कुछ महीनों (या सालों) की बकाया राशि के रूप में भी मिलता है। तो उम्मीद पर डटे रहिए, अच्छे दिन दूर नहीं हैं!
