8th Pay Commission News – अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या किसी ऐसे को जानते हैं जो सरकारी सेवा में है, तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और कहा जा रहा है कि इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA की दरों में भी बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है।
हर वेतन आयोग लाता है सैलरी में बड़ा बदलाव
अब तक जितने भी वेतन आयोग आए हैं, हर बार कर्मचारियों की सैलरी में कुछ न कुछ बदलाव जरूर हुआ है। सिर्फ बेसिक पे ही नहीं बढ़ती, बल्कि महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर और HRA जैसी दूसरी सुविधाएं भी प्रभावित होती हैं। ऐसा ही अब 8वें वेतन आयोग से भी उम्मीद की जा रही है।
क्या HRA की दरें फिर बदलेंगी?
हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक अहम हिस्सा होता है। यह शहर की कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, 6वें वेतन आयोग के दौरान HRA की दरें X कैटेगरी शहरों में 30 प्रतिशत, Y कैटेगरी में 20 प्रतिशत और Z कैटेगरी में 10 प्रतिशत थी। इसके बाद 7वें वेतन आयोग में इन्हें घटाकर 24, 16 और 8 प्रतिशत कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही डीए 50 प्रतिशत तक पहुंचा, HRA की दरें फिर से बढ़ाकर 30, 20 और 10 प्रतिशत कर दी गईं।
इससे साफ है कि HRA की दरें सीधी तौर पर डीए और बेसिक पे से जुड़ी होती हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब सरकार HRA की दरों का फिर से पुनर्विचार कर सकती है।
फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव की चर्चा
अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है फिटमेंट फैक्टर। रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग में इसे 1.92 तक बढ़ाने की बात चल रही है। इसका मतलब ये है कि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को 1.92 से गुणा करके नई सैलरी तय की जाएगी।
जैसे मान लीजिए किसी की मौजूदा बेसिक सैलरी 30 हजार रुपये है, तो नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उसकी नई सैलरी 57,600 रुपये हो सकती है। अब जब बेसिक पे बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि HRA की रकम भी उसी आधार पर बढ़ेगी, जिससे कुल सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
HRA में कितनी बढ़ोतरी संभव?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार HRA की मौजूदा दरों को फिर से संशोधित कर सकती है। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इससे उन्हें अधिक हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि सरकार HRA की दरों को डीए के प्रतिशत से जोड़ सकती है। यानी जैसे ही डीए 25 प्रतिशत और फिर 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार करेगा, वैसे ही HRA में बढ़ोतरी की जाएगी।
आखिरकार कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
अगर ये सारी बातें अमल में लाई जाती हैं, तो सरकारी कर्मचारियों की कुल सैलरी में काफी बड़ा इजाफा हो सकता है। खासकर वो कर्मचारी जो बड़े शहरों में रहते हैं और जिनका HRA पहले ही ज्यादा होता है, उन्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।
अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि वह 8वें वेतन आयोग को कब मंजूरी देती है और इसके तहत कौन-कौन से बदलाव किए जाएंगे। अभी तो सारी बातें कयासों पर आधारित हैं, लेकिन अगर ये लागू होता है, तो लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर साबित होगी।
