Outsourcing Employees Rules – लखनऊ से बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विभिन्न विभागों में काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब उनकी सेवा और अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) बनाया जाएगा।
बैठक में लिए गए अहम फैसले
शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ न्याय होगा। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि उनके सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।
अब नहीं होगी वेतन में कटौती और देरी
सीएम योगी ने माना कि अभी तक कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलना, वेतन में कटौती और ईपीएफ व ईएसआईसी जैसी सुविधाओं का लाभ न मिलना एक बड़ी समस्या रही है। इसे ठीक करने के लिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि:
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- हर महीने की 5 तारीख तक वेतन मिलना अनिवार्य होगा।
- बिना विभागीय अधिकारी की संतुष्टि के किसी को भी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।
- कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई होगी।
सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे आउटसोर्स कर्मी
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को कई बड़े लाभ मिलेंगे, जैसे:
- मेडिकल सुविधाएं
- मातृत्व अवकाश
- दुर्घटना बीमा
- पेंशन और पारिवारिक पेंशन
- ईपीएफ और ईएसआईसी का लाभ
इसके अलावा आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का भी पूरा पालन किया जाएगा।
भर्ती में पारदर्शिता और मेरिट का ध्यान
सीएम योगी ने खासतौर पर इस बात पर जोर दिया कि अब सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। इसके लिए:
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- आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।
- मेरिट के आधार पर ही भर्तियां होंगी।
- पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नई व्यवस्था से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा
योगी सरकार के इस कदम से राज्य में आउटसोर्सिंग से जुड़े लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। अब उन्हें:
- समय पर वेतन मिलेगा।
- भविष्य सुरक्षित रहेगा।
- काम का उचित सम्मान मिलेगा।
- शोषण और अन्याय से राहत मिलेगी।
सरकार का स्पष्ट संदेश: श्रमिकों का सम्मान सर्वोपरि
मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार श्रमिकों के श्रम का सम्मान करती है और अब आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी स्थायी कर्मचारियों जैसी सुरक्षा दी जाएगी। सरकार की इस पहल से साफ है कि अब कोई भी कर्मी खुद को उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। हर कामगार को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा और वह गर्व के साथ अपने परिवार का भविष्य संवार सकेगा।
उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए यह फैसला किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने उनकी सभी प्रमुख समस्याओं को समझते हुए न केवल उनका समाधान निकाला है बल्कि एक स्थायी और सुरक्षित व्यवस्था भी सुनिश्चित की है।
आने वाले समय में यूपीकोस के जरिये आउटसोर्सिंग क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी, जो रोजगार, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के नए रास्ते खोलेगी।