DA Hike News – सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। गुजरात सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा और उनकी जेब पहले से थोड़ी भारी हो जाएगी।
महंगाई हर किसी को परेशान कर रही है। रोजमर्रा के सामान से लेकर बिजली, पेट्रोल, गैस तक हर चीज़ महंगी हो गई है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की परचेजिंग पावर यानी खर्च करने की क्षमता बनाए रखने के लिए सरकार साल में दो बार DA में बदलाव करती है। अब गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए DA में इज़ाफा कर दिया है।
केंद्र के बाद अब गुजरात सरकार का फैसला
जैसा कि आमतौर पर होता है, जब केंद्र सरकार DA बढ़ाती है, तो उसके बाद राज्य सरकारें भी अपने-अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह की घोषणा करती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। केंद्र सरकार के बाद अब गुजरात सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।
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मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंज़ूरी दी गई। सरकार ने कहा कि सातवें वेतन आयोग और छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों को अलग-अलग दर से फायदा मिलेगा।
कितना बढ़ा DA?
- 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA 2 प्रतिशत बढ़ाया गया है।
- 6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। यानि कि जनवरी से ही ये फायदा जुड़ जाएगा, हालांकि उसका भुगतान अप्रैल में किया जाएगा।
बकाया DA भी मिलेगा
सरकार ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक के तीन महीनों का जो DA बकाया होगा, वो अप्रैल 2025 के वेतन के साथ एकसाथ दे दिया जाएगा। यानी अप्रैल में कर्मचारियों को थोड़ा ज्यादा वेतन मिलेगा – और ये किसी बोनस से कम नहीं होगा।
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
गुजरात सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा:
- लगभग 4.78 लाख सरकारी कर्मचारी, जिनमें पंचायत सेवा और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
- इसके अलावा, करीब 4.81 लाख पेंशनर, यानी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी भी इस लाभ के दायरे में आएंगे।
इस तरह कुल मिलाकर लगभग 9.5 लाख से ज्यादा लोगों को इस फैसले से राहत मिलेगी।
सरकार पर कितना खर्च आएगा?
किसी भी आर्थिक फैसले का असर सरकार की जेब पर भी पड़ता है। इस DA बढ़ोतरी की वजह से सरकार को दो तरह का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा:
- बकाया DA भुगतान के लिए सरकार को 235 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
- सालभर में वेतन, भत्ते और पेंशन की अतिरिक्त लागत करीब 946 करोड़ रुपये बैठेगी।
हालांकि, सरकार का कहना है कि यह खर्च कर्मचारियों के हित में किया जा रहा है और यह पूरी तरह जायज है।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के ज़रिए दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला कर्मयोगियों के सम्मान में लिया गया है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि यह उनकी मेहनत का भी सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हमेशा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी।
अगर आप गुजरात सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। महंगाई के इस दौर में जब खर्च बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे समय में DA में 2% से 6% तक की बढ़ोतरी काफी राहत देने वाली है। साथ ही अप्रैल 2025 में जब तीन महीने का बकाया DA एकसाथ मिलेगा, तब आपके चेहरे पर खुशी और जेब में थोड़ी ज्यादा गर्मी दोनों होगी।
