EPS-95 Pension Scheme – पेंशन हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर रिटायरमेंट के बाद के समय में, जब हमें अपनी आर्थिक सुरक्षा की ज्यादा जरूरत होती है। भारत में, Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के तहत आने वाली Employees’ Pension स्कीम (EPS-95) ने हाल ही में कुछ अहम घोषणाएं की हैं, जिनसे पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। इनमें से एक प्रमुख घोषणा है minimum पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह तक करने की, साथ ही महंगाई भत्ते (DA) का भी प्रावधान किया जा सकता है। आइए, जानते हैं इस स्कीम के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पेंशनर्स को किस तरह से फायदा हो सकता है।
EPS-95 पेंशन स्कीम: क्या है खास?
EPS-95 Scheme, EPFO द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नियमित Pension मिलती है। यह योजना खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जो EPFO के तहत काम करते हैं। इस योजना की कुछ अहम बातें इस प्रकार हैं:
- Minimum पेंशन: अब तक यह ₹1,000 प्रति माह थी, जो कि वर्तमान महंगाई के हिसाब से बहुत कम मानी जाती है। अब इसे बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की योजना है।
- प्रस्तावित न्यूनतम pension: ₹7,500 प्रति माह + महंगाई भत्ता (DA)।
- लाभार्थी: इस योजना से 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा।
- योगदान: योजना के तहत नियोक्ता और केंद्र सरकार दोनों का योगदान होता है।
- रिटायरमेंट की आयु: इस योजना के तहत कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: 2023 में शुरू की गई ऑनलाइन प्रक्रिया से पेंशनर्स को आवेदन करने में आसानी होगी।
- Last Date : पेंशन स्कीम के तहत आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है।
EPS-95 पेंशन में वृद्धि की मांग
पिछले कुछ वर्षों से, EPS-95 के तहत pensioners ने Minimum पेंशन को बढ़ाने की मांग की थी। ₹1,000 की पेंशन, जो पहले तय की गई थी, अब महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के कारण बहुत कम हो गई थी। इसके कारण पेंशनर्स ने सरकार से पेंशन में वृद्धि की अपील की।
पेंशनर्स की प्रमुख मांगें
- न्यूनतम pension को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाना।
- महंगाई भत्ते का समावेश।
- रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं।
- उच्च पेंशन लाभों के लिए आवेदन में सुधार।
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को एक बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें यह माना गया कि उच्च वेतन पर पेंशन की गणना करना वैध है। इसके बाद, EPFO ने पेंशन की गणना उच्च वेतन के आधार पर करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब pension की गणना प्रॉ राटा (pro-rata) आधार पर की जाएगी, जो उच्च वेतन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा।
इसका क्या मतलब है?
इस फैसले का मतलब है कि अब जो लोग उच्च वेतन के आधार पर पेंशन नहीं ले पा रहे थे, वे इसे लेकर आवेदन कर सकते हैं और उनके पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। EPFO ने इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जिससे पेंशनर्स और उनके नियोक्ता दोनों अपने आवेदन आसानी से जमा कर सकते हैं।
EPFO द्वारा उठाए गए कदम
EPFO ने पेंशन में वृद्धि और उच्च वेतन पर पेंशन सुनिश्चित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं:
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: EPFO ने पेंशनर्स के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिससे वे आसानी से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
- अंतिम तिथि में विस्तार: पहले आवेदन की अंतिम तिथि 11 july 2023 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 january 2025 कर दिया गया है।
- लंबित मामलों की निगरानी: EPFO सरकार की निगरानी में लंबित मामलों को जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा है।
अब तक, 17.48 लाख आवेदन EPFO को मिल चुके हैं और 21,885 पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किए जा चुके हैं, जो पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है।
भविष्य में क्या हो सकता है?
आने वाले बजट सत्र में वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि pensioner की मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, जल्द ही Central Board of Trustees (CBT) की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
क्या होगा असर?
अगर न्यूनतम पेंशन ₹7,500 प्रति माह की जाती है, तो इससे लाखों retired कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महंगाई भत्ते का समावेश भी पेंशनर्स के लिए राहत का कारण बनेगा, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
EPS-95 योजना के तहत पेंशनर्स द्वारा उठाए गए मुद्दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस क्षेत्र में बड़े बदलाव की शुरुआत की है। सरकार और EPFO द्वारा उठाए गए कदम यह दर्शाते हैं कि वे रिटायर्ड कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। इन सुधारों के लागू होने से पेंशनर्स को बेहतर भविष्य और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जो उनकी मेहनत का सही मूल्य होगा।